15 ಅಪರಾಧಿಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿಕೆ: ಅರ್ಜಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಉ.ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನಿರ್ದೇಶ
ಸುಪ್ರೀಂ | Photo: PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15ರಿಂದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ 15 ಅಪರಾಧಿಗಳ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ರಾಮಪಾಲ್ ಎಂಬ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಫತೇಗಡದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು 2018,ಆ.1ರಂದು ರೂಪಿಸಿರುವ ನೀತಿಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಾಕಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾಫಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ನೀತಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು,ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀತಿಯಂತೆ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ 10 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯು ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.