ಬಹುತೇಕ ದಲಿತ ಕೃಷಿಕರು ಭೂರಹಿತರು : ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಫೆ.20: ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕಾಯಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದಲಿತ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದೆ ಬೇರೆಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ರೈತರನ್ನು - ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಿ ಕೃಷಿಕಾಯಕ ನಡೆಸುವವರು ಎಂದು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಿ ಕೃಷಿಕಾಯಕ ನಡೆಸುವವರಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ತಾನ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ರೈತರು ಕೂಲಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿಲ್ಲಿಯ ಜೆಎನ್ಯು ವಿವಿಯ ಪ್ರೊ. ಹಿಮಾಂಶು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಿಹಾರ, ಹರ್ಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದಲಿತ ಕೃಷಿಕರು (ಶೇ.90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು) ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಹಿಮಾಂಶು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಅನುದಾನಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಸ್ವಂತ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ದಲಿತ ಕೃಷಿಕರು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಕೃಷಿಕರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ಆದರೆ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ನೀಲಾಂಜನ್ ಘೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವ ದಿಲ್ಲಿ ವಿವಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರಕಾರ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.