ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ. 10
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿಯಿದ ಬಹಿರಂಗ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ: PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಡಿ. 2: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಕೋರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ (ಸಿಜಿಎಫ್ಎಸ್ಇಎಲ್) ಕುರಿತ 2016-2017 ಹಾಗೂ 2018-2019 ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಂಎಚ್ಆರ್ಡಿ) ಸಚಿವಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 4.7 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 29 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 3.15 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 67 ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ, ಶೇ. 23 ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ. ಕೇವಲ ಶೇ. 7 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಶೇ. 3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3.54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3.24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2.17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2.91 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರಾಸರಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶನ್ (ಮಧುರೈ) ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಚ್ಆರ್ಡಿ ಪೂರೈಸಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಲದ ಶೇ. 80 ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ. ಅಂದರೆ, 4 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
‘‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಅತಿಯಾದ ಅಂತರ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ’’ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.