ಗಲಭೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ: ಉ.ಪ್ರ. ಸರಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ವಕೀಲರು
file photo
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಡಿ. 27: ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗುವ ಮುನ್ನ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸರಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸರಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭ ಸರಕಾರದ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ 130 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ನೋಟಿಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಭರಿಸುವಂತೆ ಅದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರ ಸೊತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹೇಳಿದ ದಿನದ ಬಳಿಕ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವೀಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟಿಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಂಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಜನೇಯ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಿರುವ ಆಧಾರವನ್ನು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.