ಭಾರತವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು
ಕೇಂದ್ರ ಕೆಂಡ
File Photo
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ : ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕುರಿತಾದ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಯೋಗದ (ಯುಎಸ್ಸಿಐಆರ್ ಎಫ್) ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಹಿತ 14 ದೇಶಗಳನ್ನು ''ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್'' (ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳು) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಆಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ 14 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಚೀನಾ, ಎರಿಟ್ರಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ತಝಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಹಾಗೂ ತುರ್ಕೆಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊರತಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತ, ನೈಜೀರಿಯ, ರಷ್ಯಾ, ಸಿರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಡಲಾಗಿದೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತೀರಾ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವ ವಿವಾದಿತ ಸಿಎಎ ಕುರಿತೂ ಆಯೋಗ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂಯೇತರರು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರಾದ ಕಮಿಷನರ್ ಗಳಾದ ಗ್ಯಾರಿ ಎಲ್ ಬೌರ್ ಹಾಗೂ ಟೆಝಿನ್ ಡೊರ್ಜೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾರತ
ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಶಿಫಾರಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಸರಕಾರ ''ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ ನಾವು ಈ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ,'' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಅನುರಾಗ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.