‘ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು’ ಆ್ಯಪ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
Photo: barandbench.com
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಖಾಸಗಿ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯ ಮೊದಲ ಕರಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಿ. ಎನ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಕುರಿತಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಸರಕಾರದ ಕ್ರಮ ‘ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
“ಯಾವ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು?, ಈ ಕ್ರಮದ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ indianexpress.comಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 1ರಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತಲ್ಲದೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದೂ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆಯನ್ವಯ ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.
ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೊಯ್ಡಾ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ರೂ 1000 ದಂಡ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
“ನೊಯ್ಡಾ ಪೊಲೀಸರ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ನಮ್ಮದು ಈಗಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಇಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
“ಸರಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.