ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ನಿರ್ಧಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟೂರ ನಾಗರಿಕರು
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೆಲ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ವಿರುದ್ಧ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟೂರ ಜನತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವದನಗರ ಜನತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹುಟ್ಟೂರು ವದನಗರದ ಹನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸದೇ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಶುತೋಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 11ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಾಚ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು 30 ಮನೆಗಳು ಇರುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಇಎ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸದೇ ಈ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.