7ನೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಳೆ(ಜೂ.19) ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಏಳನೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾರಿ, ಹಳೆಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಳೆ(ಜೂ.19) ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ‘ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ 2.60 ಲಕ್ಷ ಸರಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 7ನೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ 2022ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನೌಕರರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕವಾದ 2023ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ(ಡಿಎ) ದರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಗುಣಾಂಕ 0.96ರಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದೇಶಿಸುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರ ಭತ್ಯೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಭತ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆಲೆಯೇರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗದೇ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಗಳ ವಂತಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ತೊಡಗಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಹಳೆಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರಕಾರವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನತೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯಾಗಲಿ, ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನವಾಗಲಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಇಎಸ್ಐ/ಪಿಎಫ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಲೀ, ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಸರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಲಿ ಇದಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಆಧುನಿಕ ಜೀತಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.