ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಿಗೂ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯ : ಇಸ್ರೇಲ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು
ನೆತನ್ಯಾಹು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ | PC : Wikipedia
ಟೆಲ್ಅವೀವ್ : ದೇಶದ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಯೆಹೂದಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಥಡಾಕ್ಸ್ (ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಸಮುದಾಯದ) ಪುರುಷರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸರಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ತೀರ್ಪು ನೆತನ್ಯಾಹು ನೇತೃತ್ವದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಭಾವೀ ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಈಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಥಡಾಕ್ಸ್ ಯೆಹೂದಿ ಸಮುದಾಯವು ಯೆಹೂದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೆಹೂದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಯೆಹೂದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಅಥವಾ ಹರೇದಿ ಯೆಹೂದಿ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ತಾರತಮ್ಯದ ನೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಯೆಹೂದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊರಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೂ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಕಾನೂನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ 2017ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ವಿಳಂಬ ತಂತ್ರವು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯು ಇತರ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೆಹೂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಗಾಝಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಸಾವಿರಾರು ಯೋಧರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿನಾಯತಿಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. `ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಲವಂತಪಡಿಸುವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹರಿದುಹಾಕುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸರಕಾರದ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಕಾನೂನಿನ ಎದುರು ಸಮಾನರು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಆಯ್ಕೆ ನೀತಿ(ಸೇನೆಗೆ ಭರ್ತಿ)ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಸಮಾಧಾನ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 3,000 ಯೋಧರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸುಮಾರು 66,000 ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪುರುಷರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು `ಯೆಹೂದಿ ಜನರ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ' ಹೇಳಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಮುದಾಯದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸೇನೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪುರುಷರ ಅಧ್ಯಯನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸಚಿವರ ವಿರೋಧ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಎಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಯಿಝಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ನಾಫ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ 120 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರಕಾರ 64 ಸದಸ್ಯರ ತೆಳು ಬಹುಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ `ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ'ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.