ಎನ್ ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ ವಿರೋಧ
Conrad K Sangma. | Photo: PTI
ಗುವಾಹತಿ: ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಡಾ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (UCC)ಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಭೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 12ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಸಿಸಿ ವಿರೋಧಿ ಕೂಗಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಮೇಘಾಲಯ ಸಿಎಂ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಸಂಗ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ, "ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೇ ವಿರೋಧ" ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಡೀ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ (NDPP) ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, "ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಭಾರತದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಶೇಕಡ 94ರಷ್ಟು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರೇ ಇರುವ ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಯುಸಿಸಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಅವಿರೋಧ ನಿರ್ಣಯ ಆಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು.