ಒಂದು ತೀರ್ಪು : ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕಂಟಕ | Revanna Family | JDS | Prajwal Revanna
ಜನಾದೇಶ ಪಡೆದ ಸರಕಾರ ಉರುಳಿಸೋದು ಬಿ.ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಲಸವೇ ?
ಪ್ರಜ್ವಲ್
ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಾಸನದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಜಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನ್ಯಾ.ಕೆ ನಟರಾಜನ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಎ ಮಂಜು ಅವರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗು ಸೋದರನಿಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು. ಒಂದೇ ತೀರ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅನರ್ಹತೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಿಯಮಗಳ (ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀ ಜರ್ ರೂಲ್ಸ್) ಅಧಿನಿಯಮ- 19ರ ಅನ್ವಯ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಗೆ 2019ರ ಏ.18ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು, ಮೇ 23ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಎ.ಮಂಜು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ - ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ.ಮಂಜು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮನವಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗು ವಕೀಲ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಎ ಮಂಜು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಂದೆ ಎಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಗೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಎ.ಮಂಜು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೂ ಮರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎ.ಮಂಜು ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ‘ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬಾರದು’ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎ.ಮಂಜು ಅವರು ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎ.ಮಂಜು ಅವರನ್ನೂ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಆದೇಶ ನಾಲ್ವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ತನಗೆ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಸೋತಿದ್ದ ಎ.ಮಂಜು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ 2023ರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎ ಮಂಜು.
ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎ ಮಂಜು ಬಳಿಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ನೊಟೀಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳೇನು?
1. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಾಗ ಮೆಸರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ದ್ರೋಣ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
2. ಅವರು 2008ರಿಂದ 2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರೂ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹದಿನೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ 23 ಕೋಟ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ.
4. ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಲಾಗಿದೆ.
5. ತಂದೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಂದ 1.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ರೇವಣ್ಣ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ 47.36 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
6. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆದಾಯ 7.48 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಯಾವುದೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
7. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ 22ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5.78 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ 49.09 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು.
8. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ 50 ಲಕ್ಷದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇರಿ ಫಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕೇಸ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈಗ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅನರ್ಹತೆ ತೀರ್ಪು ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಏಕೈಕ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಎ.ಮಂಜು ಕಡು ರಾಜಕೀಯ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ದೇವೇಗೌಡರೆದುರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಎ.ಮಂಜು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೆದುರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಎ.ಮಂಜು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೊರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕಡೆಗೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ, ಮಿತ್ರರೂ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದವು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎ.ಮಂಜು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈಗ ಅನರ್ಹತೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಅಡೆತಡೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ. ಮಂಜು ಅನರ್ಹಗೊಂಡರೆ ಅವರ ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವೂ ಅಸಿಂಧುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೋರೆ ಹೋದರೂ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡುವ ಸಂಭವ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಜಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಂಜು ಅವರಿಗೂ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಕಳಕೊಂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಬೇಲೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನವೂ ಹೋಗಿರುವುದು ಹಾಸನದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಠ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೂ ಈ ತೀರ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವು ಸಾಧ್ಯ.