ಜಿಯೋ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಆಮದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ! । ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ?
ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸಹಿತ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಆಮದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ : ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ?
Photo: ANI
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರೀ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ದಿಢೀರನೇ ಏನಾದರೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ರಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಅದಿರಲಿ. ಈಗ, ಕಳೆದ ವಾರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಗು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂತೆ ಇದೂ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಿಂದಲೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಳಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಆದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಇದು ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ನಿರ್ಬಂಧ? . ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತವೆಯೆ? . ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತದ ಐಟಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೆ? ಅಥವಾ ದೇಶ ಹಳೆಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿದೆಯೆ? ಸರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿರೋದು ಏನು, ವಾಸ್ತವ ಏನು?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಏನಿದು ನಿರ್ಬಂಧ?. ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್, ಆಲ್ ಇನ್ ವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಯುಎಸ್ಎಫ್ಎಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸರ್ವರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧದ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಮದು 27.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥ ಅವಲಂಬನೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ.
ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಪಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಥ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ನಿರ್ಬಂಧದ ಉದ್ದೇಶ.
ಹಾಗಾದರೆ, ದೇಶದ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸ್ಥಿತಿಯೇನು?. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸುಮಾರು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಮದು $27.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಮದಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ?. ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮದಾಗುವುದು ಚೀನಾ, ಕೊರಿಯಾದಂಥ ದೇಶಗಳಿಂದ. ಶೇ.77ರಷ್ಟು ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಮದಾಗುವುದು ಚೀನಾದಿಂದ. 2022ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. ಡೆಲ್, ಏಸರ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಎಲ್ಜಿ, ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್, ಆಪಲ್, ಲೆನೊವೊ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈಗ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದ್ದು ಏಕೆ ?
ಆಮದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಮದು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿರಬೇಕು.ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಯುಎಸ್ಎಫ್ಎಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಂಚೆ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ, DGFT ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸಾಧನಗಳ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಹಳೆಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆಯೆ?1991ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣದ ಮೊದಲಿದ್ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ ನಂತರ ದೇಶ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅದು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆಯೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ, ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇರತೊಡಗೀತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರದ್ದಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲಿಗೂ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು.
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆಯೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇನೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಮದು ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆಯೆ?
ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೊಡಕಿನದ್ದಾದರೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧ ಆದೇಶ ಮುಂದೂಡಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಹೊಸ ಆಮದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದವು.
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೇ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವೂ ಇತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಕೊರತೆ ಭೀತಿ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಮದು ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿತೆಂಬುದೇ, ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಎಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಹಳೇ ಚಾಳಿಯನ್ನೇ ಅದು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಂಥದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆಯೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ?
ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಕವೂ ತಲೆದೋರಿತು. ಹೊರಡಿಸಿದಷ್ಟೇ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೂ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸರಕಾರ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಫಲಕಾರಿಯಾದೀತೆ?
ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿಗಳಿರುವಂತೆ,
ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಾಗಿ ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 17,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 44 ಅರ್ಜಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ.
ಇನ್ನು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೇ, ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸದ ಭದ್ರತೆ ಆತಂಕ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏಕೆ ಎದ್ದಿತು? ಹೋಗಲಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿತಲ್ಲವೆ? ಈಗ ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಇಲ್ಲವೆ?. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿರುವುದೂ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನೆಪ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯೇ ಹುನ್ನಾರವೇ?
ದೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿರುಗಿಸಿದ ಆರೋಪ ಈ ಸರಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ.
ಈಗಲೂ, ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಗುರಿ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುವಂತಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮಿ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಒದಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರಿಗೂ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಇರದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ?. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದೇ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಜಿಯೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮುಂದಾಯಿತೆ ?
ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಜಿಯೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಘೋಷಣೆ ನಡೆದು, ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತೆ. ವಿಚಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. ಈ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ.